News Patiala: 12 ਜੁਲਾਈ 2022
36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ (Bhagwant Mann Govt) ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਓਮਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Govt of India) ਕੇਸ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤਕ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸਕੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਮਾ ਦੇਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ (ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ) ਦੇ ਉਲਟ ਠੇਕਾ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ, ਖਿਡਾਰੀ, ਅੰਗਹੀਣ, ਅੰਨ੍ਹੇ, ਬੋਲ਼ੇੇ, ਪੱਛਡ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਰਜੋਤ ਬਸਿੰਘ ੈਂਸ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਮਾ ਦੇਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ’ਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦ ਤਕ ਰਾਜਪਾਲ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ ।
