National Lok Adalat held at Patiala, all types of cases, except non compoundable criminal cases dispose off
-10,840 Cases settled involving amount of Rs. 412861182/- through mutual compromise between parties
Patiala, 14 May
As per the directions of NALSA & under the able guidance of Hon’ble Mr. Justice Sh. Tejinder Singh Dhindsa, Judge Punjab & Haryana High Court-cum- Executive Chairman, Punjab State Legal Services Authority and under the guidance of Sh. Tarsem Mangla, Ld. District & Sessions Judge cum Chairman, District Legal Services Authority, Patiala, National Lok Adalat pertaining to all types of cases (except non compoundable criminal cases) was held in District Patiala on 14.5.2022. On the eve of National Lok Adalat, 31 judicial benches ( Patiala 21, Rajpura 05 Nabha 02, Samana 03) were constituted in District Patiala. One co-ordinate bench was constituted at Police Station, Women Cell, Patiala to dispose of private complaints filed prior to the registration of FIRs. Separate Bench presided over by Sh. Rajan Gupta was also constituted for speedy disposal of pending cases in the Permanent Lok Adalat (Public Utility Services), Patiala. In this National Lok Adalat, 12293 cases were taken up under different categories and 10840 cases were settled through mutual compromise involving amount of Rs. 412861182/-. It saved not only time and money but also brought them peace of mind free of cost.
During this National Lok Adalat, Sh. Tarsem Mangla, Ld. District and Sessions Judge Patiala and Ms Sushma Devi, CJM/Secretary, District Legal Services Authority, Patiala visited the benches of this National Lok Adalat and encouraged the parties to settle their dispute amicably.
Sh. Tarsem Mangla, Ld. District and Sessions Judge further told about the benefits of Lok Adalats, Sh. Tarsem Mangla, Ld. District & Sessions Judge, Patiala told that when a case is settled in Lok Adalat, its award becomes final and no appeal lies against it. Moreover, court fees (if any paid ) is refunded to parties and parties to dispute get speedy disposal of their dispute and that too as per their own mutually settled terms. So, there is a win-win situation for both the parties. Primary objective of the Lok Adalats is to settle the disputes amicably through compromise, so as to save the time and money of the parties and to reduce personal enmity between them. Except, non-compoundable criminal cases, all kinds of cases, even at pre-litigative stage, can be brought before lok adalats for amicable settlement.
ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 10,840 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ
-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ 31 ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ 412861182 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ
ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਮਈ:
ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ -ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 31 ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 21, ਰਾਜਪੁਰਾ ‘ਚ 5, ਸਮਾਣਾ ‘ਚ 3 ਅਤੇ ਨਾਭਾ ‘ਚ 2 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੁਮੈਨ ਸੈੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਲੇਟਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ‘ਚ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੁਲ 12,293 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ 10,840 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਗਭਗ 412861182 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੀ ਜੇ ਐਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਸ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ।
