31-3-2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ : Patiala News
Patiala News |
Patiala News: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2005 ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਣਾ-ਪਸਿਆਣਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੁਪਕੀ ਨੇੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 31-3-2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੜਕ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਰੋਡ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਮਾਹਿਰ ਬਿ੍ਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਸਮਾਣਾ-ਪਸਿਆਣਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਰੋਹਨ/ਰਾਜਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੋਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 15-5-2005 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 30-6-2005 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 01-10-2005 ਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 01-4-2007 ਨੂੰ ਉਕਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 31-3-2022 ਨੂੰ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸਮਾਣਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿ੍ਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤੜਾਂ ਤੋਂ ਪਸਿਆਣੇ ਤਕ ਟੋਲ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸੇ ਹੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵੱਖਰੀ ਕਟਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਇਕ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।