 |
| The High Court counsel sent notices to the government and Punjabi university |
News Patiala: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjabi University) ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਣ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘਪਲ਼ੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 107 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾਂਚ 2013 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਸ਼ੂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 16 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 11 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
800 ਸ਼ੱਕੀ ਬਿੱਲ, 107 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿਚਲੇ 2013 ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੱਕੀ ਬਿੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 107 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 107 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਏ 40 ਵਿਚੋਂ 16 ਜਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 24 ਜਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 107 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਚਾਲ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 67 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲ਼ਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਪਡ਼ਤਾਲ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਨ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜਾਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਨੇ ਇਹ ਸੂਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਪਲ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਵਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾ.ਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਵਕੀਲ ਸੁਨੇਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਨੇਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮਡ਼ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।