News Patiala– ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 8,9 ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਜਸਦੀਪ ਲਾਲੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ‘ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ
ਟਾਲਾ ਵੱਟੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ
ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਬੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਵੀ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 2014 ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਕ ਤਨਖਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਆਏ ਦਿਨ ਮੁੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਰੋਲ ਤੱਕ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ
ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਜਟ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਬੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ‘ਚ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੰਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 26-27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ।
“punjab roadways bus news today“
“are buses running today in punjab“
