News Patiala, 10 ਜਨਵਰੀ, 2023: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਵਿਚ ਸਾਲ 1988 ਵਿਚ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2018 ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 17 ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ 26 ਜੁਲਾਈ 1988 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਆਈ ਏ ਐਸ, ਆਈ ਪੀ ਸੀ, ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ।ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਾਇਕ ਐਸ ਪੀ ਜਾਂ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰ ਨਿਲਿਮਾ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਐਨ ਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਤੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਰਾ 17 ਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਗੀ ਹੋਵੇ,ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
