ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ 7 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 192 ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਨੇਸ਼ ਗੌਤਮ.
Read also
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰਡ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੈਨਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
The Punjab government on Wednesday decided to provide 192 more public services of 7 departments from the service centers in the state.
A decision to this effect was taken in a high level meeting chaired by the Chief Secretary Mrs. Vinnie Mahajan here. Prominent amongst others who were present in the meeting included Principal Secretary General Administration VP Singh, Director Governance Reforms Parminderpal Singh, State Nodal Officer Government Process Mamanpreet Singh and State Nodal Officer Service Centers Project Vinesh Gautam.
Significantly, FERD, Saanjh Kendra Services, Aayushman Bharat Card and e-Court Fees related to the Police Department have already been successfully launched from the Service Centers, which has proved to be an effective channel for providing timely citizen service. .
